२०८३ बैशाख ७, सोमबार ०७:१४
पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा वर्षौँदेखि रोकिएको सडक विस्तार अभियान अन्ततः औपचारिक रूपमा शुरु भएसंगै सहरको जनजीवन एकैपटक उत्साह र तनाव दुवैको बीचमा पुगेको छ ।
वीरगञ्जको मुख्य व्यापारिक तथा आवागमन केन्द्र मानिने त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक खण्ड आइतबार बिहानैदेखि फराकिलो बनाउने काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ । यस अभियानले गति लिनुमा सर्वोच्च अदालत को पछिल्लो निर्णय निर्णायक बन्यो ।
फागुन २८ गते अदालतले सडक विस्तारको पक्षमा फैसला गर्दै रिट खारेज गरेपछि लामो समयदेखि रोकिएको योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसलगत्तै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले उच्च प्राथमिकताका साथ विस्तार कार्य अघि बढाएको छ । गण्डक, पावरहाउस, घण्टाघर, आदर्शनगर हुँदै मितेरी पुलसम्मका क्षेत्रमा एकैपटक ठूलो संख्यामा जनशक्ति र उपकरण परिचालन गरिएको छ ।
करिब एक दर्जन डोजर, जेसीभी र एक्साभेटर प्रयोग गरी सडकको दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरभित्र रहेका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब १,००० देखि १,२०० घरटहरा यसबाट प्रभावित हुनेछन् । प्रशासनले संरचना खाली गर्न मात्र १२ घण्टाको समय दिएपछि स्थानीय बासिन्दामा असन्तुष्टि चुलिएको छ। धेरैले तयारी गर्ने अवसर नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
कतिपय परिवार सामान सार्न नपाउँदै डोजर चल्दा अचानक विस्थापनको अवस्थासम्म पुगेका छन् । आफ्नै घरबार भत्किँदै गरेको दृश्यले धेरैलाई भावनात्मक रूपमा विचलित बनाएको छ ।
अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध
सडक विस्तारसंगै विद्युत, इन्टरनेट र खानेपानी सेवा समेत प्रभावित भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण को वीरगञ्ज वितरण केन्द्रले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विद्युत् लाइन व्यवस्थापनका कारण आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्ने जनाएको छ ।
बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म विद्युत् बन्द हुँदा इन्टरनेट सेवा र बोरिङमार्फत हुने खानेपानी वितरण समेत ठप्प भएको छ । वडा नं. १, २, ५, ६ सहित रानीघाट, जगन्नाथपुर, श्रीसिया, छपकैया, घण्टाघर, बिर्तामाई, बलिरामपुरलगायत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा अनियमित हुने बताइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार मंगलबारसम्म आंशिक रूपमा सेवा प्रभावित हुन सक्नेछ ।
सम्भावित विरोधलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको व्यापक परिचालन गरिएको छ। प्रशासनले विकास कार्यलाई अवरोधविहीन रूपमा सम्पन्न गर्न सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको जनाएको छ । सरकारले यस परियोजनालाई दीर्घकालीन यातायात सुधार र शहरी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।
तर कार्यान्वयन प्रक्रियामा मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आलोचना बढ्दो छ। अब सबैको ध्यान प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापन, उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्वासतर्फ केन्द्रित भएको छ । विकासको नाममा शुरु गरिएको यस अभियान कति न्यायोचित र समावेशी बन्छ भन्ने प्रश्न अहिले वीरगञ्जका सडकमा मात्र होइन, नीति निर्माण तहसम्म गुञ्जिरहेको छ ।
आकस्मिक रुपमा संरचना भत्काउने अभियानले स्थानीय तहमा व्यापक असन्तुष्टि र विरोध जन्माएको छ । मुख्य व्यापारिक केन्द्रका रूपमा चिनिने एक नम्बर सडक क्षेत्रमा घरटहरा हटाउन प्रशासनले दिएको अत्यन्त छोटो समयसीमाले पीडितहरूलाई झनै आक्रोशित बनाएको छ । स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार २४ घण्टा मात्रै समय दिई हतारमा डोजर चलाइनु ‘आपतकालीन अवस्था जस्तो’ व्यवहार भएको आरोप लगाइएको छ । यस विषयमा विजयकुमार सरावगीले प्रशासनको शैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसलाई ‘आतंकवादी शैलीÆ को संज्ञा दिए । उनले प्रभावित परिवारहरूको आवास, पुनर्वास र उचित मुआब्जाबारे राज्य मौन रहेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए ।
